नेपालको वर्तमान राजनीति यथास्थितिमा बस्न सक्दैन; ढिलोचाँडो, नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन अवश्यम्भावी छ । यो परिवर्तनले नेपाललाई कुन बाटोमा डोर्याउँछ, त्यो भने अहिले नै आकलन गर्न गाह्रो छ ।
नेपालमा अहिले ‘संवैधानिक राजतन्त्र कि गणतन्त्र’ भन्ने विवाद बढिरहेको देखिन्छ। दुवै पक्षका आ-आफ्नै बलिया तर्क र व्याख्याहरु भइरहेका देखिन्छन् ।
गणतन्त्रवादीले संवैधानिक राजतन्त्रको विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो, किनकि संवैधानिक राजतन्त्रले गणतन्त्रमा हालिमुहाली गरिरहेका धेरै नवमहाराजहरुको दानापानी सुकाइदिने प्रबल सम्भाबना रहन्छ । खैर,गणतन्त्रमा जनताको छोराछोरी पनि देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने अवसर रहन्छ भन्ने गणतन्त्रवादीहरुको बलियो तर्क भने छँदैछ ।
अर्कोतिर,संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरु पनि राजसंस्थालाई आफ्नो राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा राखेर गणतन्त्रका नवमहाराजहरुको कर्तुतहरुबाट निराश बनेका जनताको सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न र उनीहरुको आवाज बन्न उद्यत देखिन्छन्। यी संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरुको पनि एउटा बलियो काउन्टर तर्क भने अवश्य छ - नेपाल रहे न जनताको छोराछोरी नेपालको सर्वोच्च पदमा पुग्न पाउने।
यो राजनीति हो, दुवै पक्षले आ-आफ्नो व्यक्तिगत/राजनैतिक अस्तित्वको लडाइँ लड्ने नै भए । तर अहम् प्रश्न चाहिँ यही हो-गणतन्त्रबाट सामान्य जनताले के पाए ? र अब संवैधानिक राजतन्त्रबाट के पाउँछन् ?
मेरो पुस्ता साक्षी छ; वर्तमान गणतन्त्रवादी धेरै नेताहरु र उनका परिवारले राजनैतिक पेसाद्व़ारा छोटो समयमा नै धेरै ठूलो छलाङ मारे । रङ्कबाट राजा/महाराजा बने । राज्य सत्ता उनीहरुको कब्जामा देखिन्छ; राज्य दोहन गरेका धेरै उदाहरणहरु बाहिरिइएका छन् । राज्य प्रणालीमा कुनै चेक एन्ड ब्यालन्स छैन । समग्रमा नेपाल र सामान्य नेपाली जनताको अवस्था भने झन् झन् दयनीय बनेको देखिन्छ।
उता, संवैधानिक राजतन्त्रले के फरक दिन्छ नेपाल र यी सामान्य नेपाली जनतालाई भनेर पनि कुनै स्पस्ट राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक खाका पनि खासै देख्न पाइएको छैन ।
दुखदः त यो हो कि चैत १५ को राजसंस्थावादीको आन्दोलनमा दुई अनाहक व्यक्तिको ज्यान गयो । थाह छैन, राजसंस्थावादी र गणतन्त्रवादी बीचको यो लडाइँमा अझै कति सामान्य जनताको ज्यान जाने हो । आखिर मारिईने त नेताहरु होइनन्, सामान्य जनता नै हुन् । उदाहरणको लागि, विगतबाट हामीले बुझेकै हो- माओवादी पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले सामान्य जनतालाई भारत विरुद्धको सुरुङ्ग युद्ध भनेर भ्रम छरी आफू र आफ्नो परिवार चाहिँ भारत सरकारकै सुरक्षामा भारतमा बसिरहेका थिए ।
खैर,गणतन्त्रवादी र संवैधानिक राजतन्त्र दुवै पक्षका यी तर्कहरु, झडपहरु र व्यक्तिगत/राजनैतिक ईन्ट्रेस्टहरुका बीच संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा जनमत बढिरहेको देखिन्छ, नेपालमा अहिले ।
हुन त, राजनैतिक अपरिपक्कताको कारण होला शायद,गल्ती पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि भएकै हो । र,गणतन्त्रका नेताहरुले पनि जनचाहना र नेपालकेन्द्रित भएर काम गरिदिएको भए, राजसंस्थाको पक्षमा पक्कै पनि यसरी जनमत बढ्ने थिएन।
अझ, राजसंस्था र सनातन हिन्दुत्व, बौद्ध र किराँतलाई सर्बोपरी महत्व दिने ठूलो कन्जर्भेटिभ जनमत नेपालमा थियो र अझैपनि छ । शक्तिको भरमा गणतन्त्र पक्ष नेताहरुले यो कन्जरभेटिभ जनमतलाई बाईपास गरेर दम्भित राजनीति गरिरहे ।
गणतन्त्रकालीन नेपालको मेनस्ट्रिम पलिटिक्समा यो कन्जरभेटिभ जनमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खासगरी कुनै नेताहरु/दलहरु छैनन् । त्यसैले यो जनमत एकदम भोलाटाइल छ - कमल थापालाई पछ्याए, धोका खाए । राजेन्द्र लिङ्देनतिर ढल्किए, तर पुष्पकमल सरकारमा लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री बनेपछि लिङ्देनसँग पनि झस्किए । यिनीहरुमध्ये केही रवि लामिछानेतिर पनि पुगे, तर लामिछानेले पनि नराम्रोसँग विश्वासघात गरिदिए । अनि तीमध्ये धेरै दुर्गा प्रसाईंसामु पुगे । अहिले यो जनमत खुलेर पूर्वराजातिर ढल्किएको देख्छु म ।
यद्यपि, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसामू केही यस्ता चुनौतीहरु छन् । यो राजसंस्थावादी जनमतलाई हाँक्न उनका सुयोग्य विश्वास पात्र कोही देखापरेका छैनन् । राजाको नाममा राजनीति गर्ने विविध शक्तिबीच पनि खासै कार्यगत एकता देखिएको छैन । सम्भवतः त्यसैको परिणाम हुनसक्छ ८७ वर्षीय पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीलाई आन्दोलनको नेतृत्व सुम्पिइएको ।
साथै, काठमाडौंवासी समुदाय नतातेसम्म राजसंस्थावादीको आन्दोलन चर्किने देख्दिनँ म । यो समुदाय अझै पनि कांग्रेस/एमालेको नै पकडमा छ । यो समुदाय मेयर बालेन्द्र शाहको पनि केही पकडमा छन्, तर यो संवैधानिक राजतन्त्र कि गणतन्त्र विवादमा बालेन्द्र अझै पनि मौन छन्।
बालेन्द्र शाहको हरेक गतिविधिहरुको समर्थन गर्न सकिँदैन, उनको भविष्यका गतिविधिहरु कस्ता होलान् त्यो पनि भन्न सकिन्न; तर नेपालको वर्तमान राजनीतिमा देखिएका पात्रहरुमध्ये बालेन्द्र एक पात्र हुन् जसले नेपालका युवाहरुमा आशा जगाउन सक्छन् र युवाहरुमाझ निक्कै पपुलर पनि छन्।
त्यसैले, मलाई लाग्थ्यो, राजसंस्थावादीहरुले बालेन्द्रसँग नेगोसिएट गरेर उनलाई पनि आन्दोलनको नेतृत्वपंक्तिमा सामेल गराउन सकेको खण्डमा यो आन्दोलन केही चर्किने सम्भावना हुनसक्छ । खासगरी, युवामात्र होइन, उनलाई चुनाव जित्न धेरै कन्जरभेटिभ जमातले पनि सहयोग गरेका थिए।
तर, काठमाडौंको तीनकुनेमा राजसंस्थावादीले गरेको आन्दोलनमा फोहरको असुलीको पत्र पूर्वराजाको नाममा काटेर मेयर बालेन्द्र पनि नराम्रोसँग चुके । त्यो पत्र उनले त्यो कार्यक्रमका अफिसिएल आयोजकलाई पठाउनु पर्थ्यो । उनले आफूलाई कसैकसैले शंका गरेझैं राजसंस्थावादी होइन भन्ने देखाउन यो कदम उठाएका होलान्, तर नेपालभित्र र बाहिर रहेका धेरै कन्जरभेटिभ नेपाली जमात र युवाहरुले अब उनको समर्थन गर्ने छैनन् भन्ने ठान्छु म । आफू नेपालको राजनीतिमा स्थापित हुने हो भने ढिलो वा चाँडो उनले पनि नेपालको यो संवैधानिक राजतन्त्र कि गणतन्त्र विवादमा आफ्नो कित्ता क्लिएर गर्नैपर्छ ।
अनि, यदि यो राजसंस्थावादी आन्दोलन तुहियो भने, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पुनः एक्लिने छन्; जसरी एक्लिएर उनले विगतमा राजगद्दी नै छाड्नुपर्यो । उनी एक्लिनुपर्ने एक अर्को परिस्थितिको पनि सिर्जना हुनसक्छ । गणतन्त्रवादी शक्तिहरु अहिले आन्दोलनरत राप्रपा जस्ता शक्तिहरुसँग नेपाललाई हिन्दू गणतन्त्र बनाउने कुरामा सहमति जनाउन सक्नेछन्।
त्यस्तैगरी, मलाई लाग्दैन भारत नेपालमा राजसंस्था चाहन्छ जबसम्म गणतान्त्रिक नेपाल उनीहरुको लागि सुरक्षा थ्रेट हुँदैन र कन्ट्रोल्ड ईन्स्टबिलटीबाट बाहिर जाँदैन । तर,नरेन्द्र मोदी र योगी आदित्यनाथ नेपाल पुनः हिन्दुराज्य भएको भने पक्कै पनि हेर्न चाहन्छन् । त्यसैले, नेपालको संवैधानिक राजतन्त्र कि गणतन्त्र विवादमा जिअपलिटिक्सले पनि ईन्फ्लूईन्स गर्ने नै छ।
ज्ञानेन्द्र शाहको यी चुनौतीको परिवेशलाई गणतन्त्र पक्षधर पुष्पकमल दाहाल, खड्गप्रसाद ओली र शेरबहादुर देउवाले नबुझ्ने कुरा नै भएन । उनीहरुले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्रयोग गरेका शब्द र दम्भबाट यो सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ। तर बुझेर या नबुझेर, दाहाल, देउवा र ओलीले यो कन्जरभेटिभ जमातको शक्तिलाई भने अन्डरमाईन गरिरहेको पाउछुँ म ।
तथापि, दाहाल, देउवा र ओलीजस्ता यी गणतन्त्र पक्षधर नेताहरु भयमुक्त भने छैनन्। उनीहरुले राजाको पक्षमा उर्लिरहेको यो जनमतको शक्तिलाई राज्यसत्ताको बलमा जबरजस्ती दबाउन खोजे उनीहरुको हैसियत पनि बंगलादेशी शेख हसिनाको झै नहोला पनि भन्न सकिन्न ।
थप, आईडिओलजिकल्ली, नेपालको राजनीतिमा मुख्यतः तीनवटा शक्तिहरु छन् । कन्जरभेटिभ, डेमक्रटिक र कम्युनिस्ट। यी तीनमध्ये कुनै दुई शक्ति मिल्नासाथ तेस्रो शक्तिलाई बाईपास गरेका विगतका उदाहरणहरुले नै नेपालमा स्थायी राजनीति नभएको भन्ने लाग्छ मलाई । २०४६को आन्दोलनले कट्टरपन्थी कम्युनिस्टलाई समेट्न सकेन र २०६२-६३ को आन्दोलनले कन्जरभेटिभ जनमतलाई । यसैको परिणाम नै हो भन्ने लाग्छ मलाई राजसंस्थाको पक्षमा अहिले देखिएको जनमत ।
यसर्थ, विगतमा भएका आ-आफ्ना राजनैतिक गल्तीहरुलाई सच्याएर नेपालका सबै डेमक्रटिक शक्तिहरुले कुनै न कुनै रुपको राजनैतिक सहमतिमा पुग्नैपर्छ। गणतन्त्रवादी शक्तिहरुले नेपालको कन्जरभेटिभ शक्तिलाई पनि राजनीतिमा स्पेस दिनैपर्छ — दीर्घकालीन नेपालको हितको लागि।
अहिलेको परिवेशमा यो स्पेस भनेको — डेमक्रटिक पद्धतिमा —जनमतसंग्रह गर्नु नै हो; संवैधानिक राजतन्त्र कि गणतन्त्र भनेर नेपाली जनताको अभिमत लिनु नै हो । यदि डेमक्रसीमा विश्वास गर्ने हो भने अहिलेको परिवेशमा यो बाटो नै नेपालले जित्ने बाटो हो । गणतन्त्रवादीहरुले यस कुरामा चौंडा छाती बनाउनै पर्छ, जसरी २०३६ सालमा सक्रिय राजतन्त्रवादीहरुले बनाए। आफूलाई डेमक्रटिक भन्ने नेपाली कांग्रेस जस्तो दलले त अझ जोड दिनैपर्छ, यो जनमतसंग्रहको लागि ।
नत्र,पुष्पकमल दाहालको मात्र होइन, खड्गप्रसाद ओली र शेरबहादुर देउवाजस्ता वर्तमान गणतन्त्रवादी नेताहरुको पनि दुखद् अन्त्य हुनसक्छ । त्यतिमात्र होइन,यस्तो अवस्थामा अन्य गणतन्त्रवादी युवा नेताहरु पनि यिनीहरुसँगै सति जान सक्नेछन् भन्ने ठान्छु म।
कथंकदाचित, राजसंस्वावादीको वर्तमान आन्दोलन असफल नै भए पनि नेपालको कन्जरभेटिभ जनमतलाई उचित स्पेस दिइएन र यूवाहरुको आवाज सुनिइएन भने गणतन्त्रभित्रैबाट कालान्तरमा अमेरिकामा ‘ट्रम्पिज्म’ जस्तै कुनै नयाँ शक्तिको उदय हुनेछ र वर्तमान मेनस्ट्रिम दलहरु र यसका सबै नवमहाराजाहरुलाई बढारिदिनेछ । अमेरिकाको कन्जरभेटिभ जनमतको भ्वाईसलाई यहाँका मेनस्ट्रिम डेमक्रटिक र रिपब्लिकन दुवै दलहरुले ईग्नोर गर्नाले नै अन्ततः डोनाल्ड ट्रम्प अर्थात् ‘ट्रम्पिज्म’को उदय भएको हो।
जे होस्, गणतन्त्रवादी वर्तमान नेताहरुका कारण नेपाली जनतामा चरम निराशा छ, यी गणतन्त्रवादी नेताहरु सप्रने छैनन् पक्कै पनि। न त मेनस्ट्रिम दलहरुबाट चमत्कार गर्ने कुनै नेताहरु नै निस्कने छन्द देखिन्छ तत्काल । त्यसैले, नेपालको वर्तमान राजनीति यथास्थितिमा बस्न सक्दैन; ढिलोचाँडो, नेपालमा राजनैतिक परिवर्तन अवश्यम्भावी छ । यो परिवर्तनले नेपाललाई कुन बाटोमा डोर्याउँछ, त्यो भने अहिले नै आकलन गर्न गाह्रो छ ।
यसो भनिरहँदा, म पुनः जोड दिन्छु कि गणतन्त्रवादी नेताहरु र सरकारले गणतन्त्र विरुद्धको जनआवाजलाई स्वीकार र सम्मान गर्नैपर्छ । र, आ-आफ्नो अहम्तालाई छाडेर नेपालको वर्तमान ‘संवैधानिक राजतन्त्र कि गणतन्त्र’ विवादको शान्तिपूर्ण निकास ‘जनमत संग्रह’ नै हो भनेर बुझ्नुपर्छ। डेमक्रसी मान्ने हो भने यो समस्याको निर्णायक जनता नै हुनुपर्छ र संवैधानिक राजतन्त्र कि गणतन्त्रको निर्णय गर्ने अधिकार पनि उनीहरुलाई नै दिनुपर्छ । यो राजनैतिक विवादमा ‘जनमत संग्रह’ नै नेपालले जित्ने उत्तम र शान्तिपूर्ण निकास हो भन्ने लाग्छ मलाई ।
![युरोपियन कोर्टमा समान पेन्सनको मुद्दा लिगल्ली हारे पनि वार्ताका लागि सहज भएको छ: मे. रि. टिकेन्द्र दल देवान जेपी [अन्तर्वार्ता]](https://mail.gurkhamedia.com/uploads/posts/collage-(1)-1743340752.jpg)
-1743171639.jpg)
-1741516247.jpg)
