काठमाडौँ । नेपालको संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पाँच अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् । सरकारले ल्याएका ६ मध्ये पाँच वटा अध्यादेश बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट र बिहीबार राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएका हुन् ।
दुवै सदनबाट स्वीकृत भएका अध्यादेशमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।
भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने सरकारले होल्ड गरेको छ । स्वीकृत भएका अध्यादेश कानुनको रूपमा परिवर्तन गर्न सरकारले अब प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाउनेछ । त्यसरी ल्याइएका प्रतिस्थापन विधेयक पनि दुवै संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिस्थापन विधेयक आगामी चैत १८ गतेभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले, सत्ता सहयात्रीहरू नेपाली कांग्रेस, जसपा, लोसपा र सरकारलाई समर्थन गरेको दल जसपा नेपाल अध्यादेशको पक्षमा उभिए । विपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नेमकिपा रहेका थिए ।