लन्डन । बृटिश गोर्खा नेपाली नागरिकता निरन्तरता (सीएनसीबीजी) यूके नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
-1731984671.jpg)
सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार भर्ती भएका गोर्खा र निजका सन्ततीहरुका लागि वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सोहीबमोजिम ऐन संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित आइतबार २ मंसिर २०२४ तदानुसार १७ नोभेम्बर २०२४ मा सीएनसीबीजीका उपाध्यक्ष दलबहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वको १४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबार पुगी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १०(१)ले विदेशमा रहेका गोर्खा र निजसँग सम्बन्धित परिवारलाई अप्ठ्यारो परेको तथा अनागरिक बनाउने भएको हुँदा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार भर्ती भएका गोर्खा र निजका सन्ततिहरुका लागि वंशजको नेपाली नागरिकताको निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ भन्दै ऐन संशोधन गर्ने माग राखिएको छ,' सीएनसीबीका अध्यक्ष थर्क रानाले भने ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने बेला रक्षामन्त्री मानबिर राई, गृहमन्त्रालयका सहसचिव तथा संविधान संशोधनका संयोजक डा. टोकराज पाण्डे र गृहमन्त्रालय सचिवालयकी कर्मचारी प्रदर्शनी कुमारीलगायत पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँगै थिए । नागरिकताको कुरा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएर प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई पनि बोलाएका थिए । यसैबीच, सीएनसीबीजी यूकेले नेपालका बाढी, पहिरो पीडितका लागि ५ लाख सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने गरी आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पाँच लाख रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरिएको हो । प्राकृतिक विपद् र भवितव्यका बेला गोर्खाहरुले सधैं अग्रणी भूमिकामा रहेर सहयोग गरेको भन्दै सीएनसीबीजीले पछिल्लो पटक नेपालमा अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरोबाट प्रताडित नागरिकका लागि सहयोग गर्न अपिल गरेको थियो ।
सहयोग हस्तान्तरणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसँग भूपू गोर्खा सैनिक र तिनका छोराछोरीहरुको नेपाली नागरिकता निरन्तरताको बारेमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ ।
