लन्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतले वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता सशक्त रुपमा लैजाने भएको छ ।
आइतबार अल्डरसटस्थित आफ्नै कार्यालयमा भएको एक वहसका सहभागीको ऐक्यवद्धतासंगै यस अभियानलाई सशक्त रुपमा लैजाने निष्कर्ष निकालिएको छ । अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले एनआरएनए यूकेले नै वंशजको नेपाली नागरिकता अभियानको नेतृत्व गर्ने र यसमा विश्वका अन्य समितिहरुलाई पनि सामेल गराउने योजना सुनाए । अभियानका लागि समाजसेवी भरत क्षेत्रीको संयोजकत्वमा आर्थिक संकलन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । बहसमा सहभागी विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै प्रमाणीकरण गरेको गैर आवासीय नेपाली नगरिकता विदेशका नेपालीलाई ललीपप भएको धारणा राखे ।
वक्ताहरुले वंशजको नेपाली नागरिकताका लागि वाधक रहेको संविधानको धारा १४, धारा २९१ र नेपाल नागरिकता ऐन ६३ को दफा १० खारेजीका लागि परिआए सडक र सदनबाट आन्दोलन गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बताए । जुमबाट जोडिएका नेपालका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि संविधान र कानुनी प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको जनाउँदै नयाँ संसद्, जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्नेमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट हुने संविधानमा कहीं नभएको बताए ।
अधिवक्ता न्यौपानेले नेपालमा विदेशीलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने तर वंशजका नागरिकलाई अनागरिक बनाइएको धारणा राखे । संसारका धेरै देशमा दोहोरो नागरिकता प्रावधान रहेको उदाहरण दिंदै न्यौपानेले नेपाल नागरिकता ऐन ६३ को दफा १० हटाउने बित्तिकै दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त मान्य हुने उल्लेख गरे ।
सिक्किम विलयमा जे फर्मुला प्रयोग भयो त्यही हुँदैछ भन्दै उनले देशले बारम्बार जन्मको आधारबाट नागरिकता दिन नसक्ने र सिन्दुर संगै नागरिकता दिइनु आपत्तिजनक भएको बताए । गोर्खाहरुलाई वंशजको नागरिकता नदिनु त्रिपक्षीय सन्धिविपरीत भएको धारणा पनि उनको थियो । 'त्यो नागरिकता लिएपछि सम्पत्ति कति राख्न पाउने, गैर आवासीय नेपालीको मृत्यु पछि तिनका छोराछोरीले सम्पत्ति पाउने नपाउने आदि कुरा अस्पष्ट छन्', न्यौपानेले भने, 'राज्यले गैर आवासीय नागरिकता दिनु बच्चालाई ‘ललीपप’ देखाए जस्तो हो । यसमा फस्न हुन्न।' उनले नेपाल राज्यले विदेश बस्ने नेपालीलाई अछुतो व्यवहार गरेको बताउंदै राष्ट्रिय परिचयपत्रको कानूनी हैसियत नभएको पनि प्रष्टयाए ।
प्रमुख अतिथी एनआरएनए यूके प्रमुख सल्लाहकार ८२ वर्षीय क्याप्टेन वीर थापाले अभियानलाई सार्थक बनाउन प्रेम गाहामगरलाई साथ दिन सबैमा अपिल गरे ।
'एनआरएनए यूके अब एउटामात्र एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्ने छ, त्यो हो वंशजको नेपाली नागरिकता', एनआरएनए यूके अध्यक्ष प्रेम गाहामगरले भने, 'कानूनी प्रक्रिया र आन्दोलन अगाडि बढाउन तयार रहन म सबैलाई आग्रह गर्दछु ।' ८ जना विद्धानहरुको एउटा समूहले ६१ देशमा भएको दोहोरो नागरिकता प्रावधानबारे अध्ययन गरि २२ जुलाइमा एक प्रतिवेदन प्रस्ताव गर्ने र सोही दिन उच्चस्तरिय समिति गठन गर्ने पनि गाहामगरले जनाए ।
एनआरएनए अध्यक्ष कुल आचार्यले बेलायतको नेपाली समाज भाँडेको आरोप लगाए । आफ्नो कार्यकालको २१ महिना दौरान आफूले ४६ वटा प्रमुख काम गरेको जनाउँदै अध्यक्ष गाहामगरले आउँदो १५ जुनदेखि एनआरएनए यूकेको सदस्यता खुल्ने र ११ हजार ३६३ सदस्यको नवीकरण एवं नयाँ सदस्यता सबै निशुल्क हुने जनाए । 'जति सक्दो सदस्यता बनेर हाम्रो वंशजको नेपाली नागरिकता अभियानलाई सहयोग गर्नुस्', उनको भनाइ थियो ।
समाजसेवी चिकित्सक तथा एनआरएनए यूके प्रमुख सल्लाहकार डा. राघवप्रसाद धिताल ओबीइले राज्यले वंशजको नेपालीलाई लखेट्ने र भारतीलाई ल्याउने षड्यन्त्र गरेको बताए । 'जसरी हुन्छ वंशजको नागरिकता सुरक्षित गर्नुपर्छ । हामी एकत्रित भएर अदालत समेत जानु पर्छ', उनको सुझाव थियो ।
एनआरएनए यूके पूर्व अध्यक्ष योगेन क्षेत्रीले गैर आवासीय नेपाली नागरिकतबारे भ्रम फैलाइएको बताए । एनआरएन नेताहरु नै उक्त नागरिकता लिन तयार नरहेको दावी उनको थियो । 'नागरिकता र समृद्धिको नाममा हामीबाट अरबौं पैसा उठाइयो तर अहिले देश संकटतर्फ उन्मुख हुंदैछ । मातृभूमि नेपाल, आफ्ना सन्तान र संगठन बचाउन सबै लाग्नुपर्ने बेला आएको छ', क्षेत्रीले भने ।
समृद्ध नेपाल बनाउन विदेशको पैसा नेपाल भित्रिनु पर्नेमा राज्यले निषेध गरेको धारणा पनि उनको थियो । विदेश बसेका ५० लाख नेपालीले नेपालमा रहेका अढाइ करोड नेपालीलाई पालेको समेत उनले बताए ।
वंशजको नेपाली नागरिकता निरन्तरता महाअभियानका अध्यक्ष खगेन्द्र पाठकले एउटा कमिटी गठन गरेर अभियानमा प्रेम गाहामगरलाई सहयोग गर्ने ऐक्यवद्धता प्रकट गरे । 'अब चरणवद्ध रुपमा जाऔं, नेपालमा सडक, सदनमा समेत आवाज उठाउं', उनले सुझाए । पाठकले अभियानलाई अगाडि लैजान नसके गैर आवासीय नेपालको अस्तित्व नै नरहने बताउँदै भने, 'हाम्रो र नेपालको अस्तित्व बचाउन सबै लागौं । यसमा महाअभियानको पूर्ण साथ छ ।'
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले नेपालले मानिस बेच्ने र बेलायतले किन्ने गरेको आरोप लगाए । मानव वेचविखनको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने चेतावनी समेत उनले दिए । अदालती प्रक्रियामा गए मानव वेचविखनमा बेलायत र नेपाल दुई देश नै फंस्ने उनको दावी थियो ।
सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि विपरित गोर्खाहरुलाई वंशजको नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको उनको भनाइ थियो । एनआरएनए नागरिकता माग गोर्खाहरुको नभएको पनि उनले बताए । गेसो महासचिव नरहाङ राईले झुण्ड झुण्डमा गएर बोल्दा आवाज नजाने भएकाले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता बुझेर एकजुट भइ अगाडि बढ्न सुझाए ।
सल्लाहकार ओमप्रसाद थापा एनआरएन आइसीसीले बेलायतवासी नेपालीलाई ठूलो धोका दिएको बताए । स्याङ्जा समाज यूके अध्यक्ष शारदा गुरुङले ज्ञापनपत्र बुझाउँदैमा माग पूरा नहुने भएकाले अब सशक्त रुपमा अगाडि बढ्न सुझाव दिए ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै सचिव प्रमिला लाबुङ राईले एकता नै बल भएकाले समयको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न अभियन्ताहरुलाई आग्रह गरिन् । उनले संस्था खोल्ने, पद लिने होडमा अभियन्ता भनिनेहरु रहेको आरोप लगाउँदै देशको अनागरिक हुने अवस्था नआउन बेलैमा जागरुक हुन पनि उनले सुझाव दिइन् ।
झण्डै ४ घण्टा चलेको कार्यक्रममा गोर्खा मुद्दामा बेलायत नेपाल सरकार (जीटुजी) वार्ताका मध्यस्तकर्ता एवं गोर्खाहरुका तर्फबाट प्रवक्ता मेजर रि. जुदबहादुर गुरुङ, काउन्सिलर धनबहादुर सार्की, डा. भीम पुन, भरत रोका क्षेत्री, चन्द्र कार्की, धन रोका, क्याप्टेन विष्णु श्रेष्ठ, लेख गुरुङ, हितमान गुरुङ लगायतले नेपालका वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र वक्ताहरुसँग विभिन्न जिज्ञासा र आफ्नो विचार राखेका थिए ।