काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालसँग भेटवार्ता सम्पन्न गरेको छ । भेटमा एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड सञ्चालनका क्रममा देखिएका विभिन्न चुनौतीबारे विस्तृत कुराकानी गरिएको थियो ।
प्रतिनिधि मण्डलले फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अनुमति तथा विद्यमान नियमावलीका परिमार्जनबारे आफ्नो धारणा पेस गरेको थियो । मन्त्री खनालले प्रतिनिधि मण्डलले उठाएका सबै विषयहरू ध्यानपूर्वक सुनाउँदै समाधानतर्फ सकारात्मक तथा व्यवहारिक कदम चालिने आश्वासन दिए । बैठकमा मन्त्री खनालले धितोपत्र बोर्डमा रहेका सम्बन्धित नियमावलीहरू छिटो परिमार्जन गरी फण्ड सञ्चालनमा रहेका अवरोध हटाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यस अवसरमा एनआरएनएका अध्यक्ष महेशकुमार श्रेष्ठले विश्वभर रहेका नेपालीहरू नेपालमा लगानी गर्न अत्यन्त उत्सुक रहेको बताउँदै आईपीओमा ८५ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरे । उनले आगामी दिनमा प्रवासी समुदायले नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डमार्फत देशको आर्थिक र विकास योजनामा अझ प्रभावकारी रूपमा सहयोग गर्ने बताउँदै सरकारले गर्ने विकास प्रयासहरूमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाए ।
संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले फण्ड संचालनका लागि आवश्यक नियमावली तत्काल परिमार्जन गर्न आग्रह गरे ।
पूर्वअध्यक्ष कुमार पन्तले लम्बिँदै आएको प्रक्रिया सहज बनाउन नीतिगत “ब्रेकथ्रु” गर्न सरकारसँग माग गरे ।
बैठकमा अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्षद्वय कुमार पन्त र बिनोद कुँवर, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् इराकका अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् क्यानाडाका धुर्व भट्टराई, एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्डका अनलराज भट्टराई, संघका कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र कुमार राउतलगायत र वरिष्ठ संचार तथा बैदेशिक रोजगार अधिकृत इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेको उपस्थिति थियो ।
नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्य र गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ५ प्रतिशत र गैरआवासीय नेपालीको ९५ प्रतिशत लगानी हुनेछ ।
